व्यापारियों के हित के लिए फैसले ले केंद्र और राज्य सरकार : जीएसटी दर 0.001 प्रतिशत करे केंद्र सरकार, मिलेगी लोगों को मदद

बीकानेर, 26 मई। लॉकडाउन की वजह से टूट चुके व्यापारियों-उद्योगपतियों के हित के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को फैसले लेने चाहिए। जिसमें आर्थिक पैकेज, बिजली बिल एक साल का माफ करना भी शामिल हो। मंडल द्वारा इस सम्बन्ध में पदाधिकारियों ने वर्चुअल मीटिंग में चर्चा की। इन सब के साथ बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष रघुराज सिंह राठौड़ व उपाध्यक्ष अनिल सोनी झूमरसा ने शुक्रवार, 28 मई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी काऊंसिल की बैठक में जीएसटी दर 0.001 प्रतिशत करने की मांग की है। सोनी ने कहा कि इससे लोगों को काफी मदद मिलेगी। शहर के व्यापारियों-उद्यमियों की लगातार बढ़ रही मांग पर झूमरसा ने भी जीएसटी कौंसिल से कहा कि कोरोना से सम्बन्धित किसी भी उपकरण, गैस या दवाई को जीएसटी मुक्त न किया जाए। इससे न केवल उत्पादक इनपुट क्लेम नहीं कर पाएंगे बल्कि मूल्य कम होने की जगह और बढ़ जाएंगे। यदि जीएसटी दर 0.001 प्रतिशत कर दिया जाए तो लोगों को न केवल मदद मिलेगी बल्कि मूल्य भी कम होंगे। झूमरसा ने कहा कि जीरो जीएसटी छूट से बेहतर विकल्प है। सोनी ने बताया कि बैंकों को लिमिट बनाने पर टर्न ओवर को 6 से भाग देने का नियम सरल कर टर्न ओवर को 3 से भाग देने का निर्देश दिया जाए, व्यापारियों द्वारा लॉकडाउन के कारण ईएमआई का भुगतान कर पाना मुमकिन नहीं है। अत: इससे सीआईबीआईएल स्कोर खराब हो रहा है। इस सम्बन्ध में मंडल सचिव वेदप्रकाश अग्रवाल, हेतराम गौड़, मनोज सोलंकी, ईश्वरचंद बोथरा, मक्खनलाल अग्रवाल, सोनूराज आसुदानी, रमेशचंद्र पुरोहित, विनोद भोजक, महावीर सिंह चारण, दीपक पारीक, सुशील शर्मा, विपिन मुशरफ सहित अनेक ने भी केंद्र और राज्य की सरकार से अनुरोध किया है कि अप्रेल-2020 से दिसम्बर-2021 तक किसी का सीआईबीआईएल खराब नहीं हो, इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। सोनी ने बताया कि इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को भी चिट्ठी लिखी गयी है।