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मंत्रालयिक कर्मचारियों ने सरकार को 30 अप्रैल तक का दिया समय, मांगे नहीं मानी तो 5 मई को कर देंगे संघर्ष का ऐली

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बीकानेर। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति की प्रथम बैठक जयपुर में सम्पन्न हुई इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर सात सूत्रीय मांग पत्र मुख्यसचिव महोदय राजस्थान सरकार को सौंप कर वार्ता की गई। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संधर्ष समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य मदनमोहन व्यास ने बताया कि समिति की मांगों को राजस्थान सरकार द्वारा 30-4-2021 तक नहीं माने जाने पर 5 मई को प्रदेश स्तरीय संघर्ष की घोषणा कर दी जायेगी । बीकानेर से प्रांतीय संघर्ष समिति
के सदस्य गिरिजा शंकर आचार्य , कमल नारायण आचार्य तथा समिति के मार्गदर्शक-विशेष आमंत्रित सदस्य मदनमोहन व्यास जयपुर की बैठक एवं मुख्य सचिव से 18 मार्च को हुई वार्ता में शामिल हुए थे।

ये हैं प्रमुख मांगें
1-राजस्थान स्टेट पैरिटी के आधार पर कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600 लेवल-10के साथ योग्यता स्नातक करने।
2-वेतन कटौती आदेश दिनांक-30/10/2017 को प्रत्याहरित कर दिनांक 5/10/2013 को यथावत प्रभावी करने ।
3- शासन स्तर पर हुए समझौते दिनांक 16/8/2013 के तहत मंत्रालयिक संवर्ग के 26000हजार प्रदौन्नती के पदों के बकाया 11000 हजार पदों को नवसृजित कर जारी करने ।
4- शासन सचिवालय एवं अधिनस्थ कार्यालयों में प्रौन्नति पद एवं वेतन में समानता करने।
5-पंचायत राज संस्थाओं के मंत्रालयिक कर्मचारियों को पदोन्नति देने का प्रावधान एवं अंतरजिला स्थानांतरण प्रावधान करने ।
6-चयनित वेतनमान 9-18-27 के
स्थान पर 8-16-24-32 की सेवा पर पदौन्नति पद का वेतन देने।
7- मंत्रालयिक संवर्ग के प्रथक निदेशालय की स्थापना की जाए।

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