राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति की प्रथम बैठक 18 मार्च को
बीकानेर। केकड़ी में 13 मार्च 2021 में लिए गये निर्णयानुसार राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति की प्रथम बैठक 18 मार्च को 102 , जनकपुरी प्रथम इमलीवाला फाटक जयपुर में प्रातः 1230 बजे आहूत की गई है । इसलिए संघर्ष समिति में गजेन्द्रसिंह राठौड़ , गिरजाशंकर आचार्य , महेन्द्रसिंह धायल , मनोज सक्सैना , पूनमचन्द व्यास , शम्भूसिंह राठौड़ , शेरसिंह चौधरी , गिरीराज चौधरी , कमलनारायण आचार्य , सुरेश धाभाई . राजाराम यादव , राजेश चारण , शेखर लुहारिया , मनोज शर्मा , सुरेश तोगड़िया , शिवानन्दसिंह , मनोज वर्मा , प्रदीपसिंह , देवीसिंह भाटी , विजेन्द्रसिंह , अनूप नालायत , अनिल पीलीबंगा , अशोक वैष्णव , अल्लानुर , संदीप माथुर धर्मवीरसिंह , ओमप्रकाश खोजा केवलराम चौधरी मार्ग दर्शक एवं विशेष आमत्रित सदस्य कमलकांत सिरोही , मदनमोहन व्यास, आलमगीर शेख है ।
यह है बैठक का एजेन्डा
प्रमुख मांगों पर विचार विमर्श कर आन्दोलन का नोटिस मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर को देने हेतु तैयार करना एवं देना । 1. राजस्थान स्टेट के आधार पर कनिष्ट सहायक ( लिपिक द्वितीय ) की ग्रेड पे 3600 लेवल 10 में करने । 2 वित्त विभाग द्वारा जारी वसूली आदेश दिनाक 30.10.2017 को प्रत्याहरित ( विडों ) किया जाने । 3 राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघर्ष समिति एवं राज्य सरकार की ओर से श्री गोविन्द शर्मा तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव ( वित्त ) के मध्य हुए शासन से समझौते के निर्णय 16.08.2013 के अनुरूप मंत्रालयिक संवर्ग के संस्थापन अधिकारी के 1000 , प्रशासनिक अधिकारी के 5000 , अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के 10000 , तथा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के 10000 , कुल 25000 नवीन पदों का सृजन करने । शासन सचिवालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग के राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों में व्याप्त असमानता को दूर करते हुए पद पदोन्नति प्रावधान एवं वेतन समानता हेतु नियमों में संशोधन किया जाने । 5. वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश 24 अप्रैल 2017 को पंचायत राज संस्थाओं के 12000 मंत्रालयिक कर्मचारियों पर लागू कर राजस्थान के अन्य 122 विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों की तर्ज पर कनिष्ठ सहायक से लेकर संस्थापन अधिकारी तक के पदोन्नति के पद उपलब्ध करवाने व उपचायत राज संस्थाओं के मंत्रालय कर्मचारियों को अन्तर जिला स्थानान्तरण में एक बारी शिथिलन दिलवाकर पंचायत राज संस्थाओं के मंत्रालय कर्मचारियों को न्याय दिलवाना ।। 6 अन्य मांगे संघर्ष समिति की आपसी विचार से तय की जा सकेगी । . आन्दोलन की रणनीति, जिला / ब्लॉक स्तर पर संघर्ष समिति के निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा | स . संघर्ष समिति का विस्तार करने एवं शेष रहे विभागों संगठनों को सम्मिलित करने हेतु चर्चा । द . अन्य बिन्दू आपसी सहमति के आधार पर तय किये जायेंगे ।
